allowances of employees भारत सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिए हैं, जिनमें विभिन्न भत्तों में वृद्धि शामिल है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी पर नज़र डालें।
महंगाई भत्ते में वृद्धि जुलाई 2024 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस बढ़कर मूल वेतन का 53 प्रतिशत हो गया। यह निर्णय बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सातवें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद अन्य भत्तों में भी वृद्धि की सिफारिश की थी। इसी के अनुरूप, 1 जनवरी 2024 से 13 अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह वृद्धि कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई।
नर्सिंग और क्लोजिंग अलाउंस में विशेष वृद्धि सितंबर 2024 में सरकार ने दो विशेष भत्तों – नर्सिंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2024 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नर्सिंग भत्ता सभी नर्सों के लिए लागू होगा, चाहे वे डिस्पेंसरी में कार्यरत हों या अस्पतालों में।
ड्रेस अलाउंस में स्वचालित वृद्धि का प्रावधान मंत्रालय के ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जब भी संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होगा, ड्रेस भत्ते की दर में स्वचालित रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यह प्रावधान कर्मचारियों के वेशभूषा संबंधी खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
नर्सिंग भत्ते में विशेष प्रावधान नर्सिंग भत्ते के संबंध में भी एक समान प्रावधान किया गया है। जब भी संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होगा, नर्सिंग भत्ते में भी स्वतः ही 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यह निर्णय नर्सिंग स्टाफ की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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आठवें वेतन आयोग की स्थिति वर्तमान में आठवें वेतन आयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतः हर दस वर्ष के अंतराल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग की सिफारिशें नवंबर 2015 में लागू की गईं। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में व्यापक सुधार का आधार बना।
केंद्र सरकार द्वारा किए गए ये वित्तीय निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि, विभिन्न भत्तों में इजाफा, और स्वचालित वृद्धि के प्रावधान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। हालांकि आठवें वेतन आयोग के गठन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन वर्तमान में किए गए संशोधन कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम हैं।
